दि. ०२ एप्रिल, २०१८ च्या महाराष्ट्र शासन निर्णया द्वारे, अनाथ बालकांना शिक्षण किंवा सरकारी नोकरी मिळवताना खुल्या प्रवर्गात १% समांतर आरक्षण सुरु केले;
अनाथांना लाभ देण्यासाठी, ज्यांच्या कागदपत्रांमध्ये कोणत्याही जातीचा उल्लेख नाही आणि त्याचे / तिचे आई -वडील, काका, काकू, आजी -आजोबा, चुलत भाऊ किंवा इतर नातेवाईकांविषयी माहिती नाही
बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अन्वये अनुदानित / विना अनुदानित बाल संगोपन संस्थांमध्ये दाखल झालेल्या मुलांना प्रमाणपत्रे दिली जातील.
सरकारी रोजगार: शा. नि. च्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून शासनाकडून थेट भरतीसाठी लागू.
शिक्षण: शिष्यवृत्ती, वसतिगृहे आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि प्रतिपूर्ती या योजनेंतर्गत शिक्षण क्षेत्रात लागू