बालकाच्या वयाची 18 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर अधिनियमातील तरतूदीनुसार ज्या बालकांचे शिक्षण, प्रशिक्षण अपुरे राहते किंवा ज्या बालकांना अन्न, वस्त्र, निवाऱ्याची गरज आहे, ज्या बालकांचे पुर्णत: पुनर्वसन झालेले नाही. अशा बालकांसाठी शासनाने अनुरक्षणगृह ही योजना कार्यान्वीत केलेली आहे
या योजनेंतर्गत बालगृहांमधील 18 वर्ष वयाच्या किशोरवयीन मुलांचे अनुरक्षणगृहात पुनर्वसन केले जाते.
सद्यस्थितीत राज्यात ६ शासकिय व १ स्वंयसेवी संस्थांची अनुरक्षणगृहे असून त्यांची प्रवेश क्षमता अनुक्रमे 600 व 40 आहे.
दरमहा प्रति लाभार्थी रुपये 2000/- सहाय्यक अनुदान या अनुरक्षण गृहांना देण्यात येते.
