काम करणाऱ्या महिलांच्या मुलांकरीता  राष्ट्रीय पाळणाघर योजना   

वर्णन

   राज्यात ज्या स्वयंसेवी संस्थांना खाजगीरित्या पाळणाघरे चालवावयाची आहेत किंवा आता चालविण्यात येत आहेत अशा सर्व पाळणाघर चालविणा-या संस्थाचालकांनी दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ पूर्वी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांकडे व जिल्हापरिषद क्षेत्रासाठी संबंधित जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच नगर पालिका/नगर पंचायत क्षेत्रासाठी संबंधित मुख्याधिकारी यांच्याकडे प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक राहील. 

लाभार्थी  

 महिला आणि बालक

तपशील    

•    या उपक्रमांतर्गत शालापूर्व मुलांना आवश्यक ती प्रबोधनपर खेळणी आणि शैक्षणिक साहित्य पुरवले जाते.
•    या घटकांना लक्षात घेऊन आणि केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वांना अनुसरून
महाराष्ट्र शासनाने देखील प्रोयगित तत्वावर ठाणे,नाशिक, नंदुरबार, अमरावती गडचिरोली, आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये ६०० पाळणाघर सुरु केली आहेत.
खासगी पाळणाघरांसाठी अटी पाळणाघरे स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या कार्यक्षेत्रात कार्यरत असावीत.
ग्रामपंचायत / नगर पालिका /महानगर पालिका यांनी पाळणाघर सुरु करण्याबाबत ठराव केलेला असावा.
राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघरे चालविणा-या संस्थाना मान्यता देताना स्थानिक प्राधिकरण त्यांच्या स्तरावर योग्य तो निर्णय घेतील.
राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेअंतर्गत चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांसाठी केंद्र हिस्सा ६०%, स्थानिक प्राधिकरण हिस्सा ३०% व संस्थांचे अनुदान १०% याप्रमाणे राहील.
३०% निधीचा हिस्सा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थानी त्यांच्या स्व:उत्पन्नामधून उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. केंद्र शासनाचे अनुदान ६०% महिला व बाल विकास विभागाकडून अर्थसंकल्पित करुन आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्यामार्फत संबंधित स्थानिक प्राधिकारणास उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
महिला व बाल कल्याण समितीच्या बैठकीस जिल्हापरिषदेमध्ये महिला व बाल विकास अधिकारी (जि.प.) यांना व महापालिकेच्या/नगरपालिका/नगरपंचायतीच्या बाबतीत बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी) यांना पाळणाघर मंजूरीच्या बैठकीस निमंत्रित करण्यात यावे.
महिला बाल कल्याण समितीने मंजूरी दिलेल्या पाळणाघरांची यादी आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्याकडे पाठविण्यात यावी.

कार्यप्रणाली    

पाळणाघर चालविण्यासाठी नियमावली
1.    राज्यात चालविण्यात येणा-या सर्व पाळणाघरांसाठी केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाने तयार केलेली राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेची नियमावली यापुढे लागु राहील. 
2.    राज्यात पुर्णतः खाजगीरित्या स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांसाठी शासनाकडून कोणतेही अनुदान अनुज्ञेय रहाणार नाही. त्यांना केंद्र शासनाने राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेच्या नियमावलीनुसार पालकांकडुन पाळणाघरातील मुलांसाठी अनुज्ञेय केलेली फी आकारता येऊ शकेल.
3.      राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेतंर्गत कार्यरत असलेल्या व मान्यता रद्द केलेल्या पाळणाघरातील मुलांना जवळच्या अंगणवाडीमध्ये समाविष्ट करण्याची कार्यवाही आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवायोजना, नवी मुंबई यांनी एका महिन्यात पूर्ण करावी. याबाबतची कार्यवाही दिनांक २७ जून २०१८ च्या पत्रात नमुद केल्यानुसार करण्यात यावी.
4.    राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेच्या नियमावलीनुसार खाजगीरित्या चालविण्यात येणा-या पाळणाघरांचे कामकाज सुरु आहे किंवा नाही याची संबंधित महापालिकेचे आयुक्त /जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेल्या सक्षम अधिका-यामार्फत दर तीन महिन्यानी तपासणी करण्यात यावी. जे संस्थाचालक पाळणाघरांसाठी लागु केलेल्या नियमावलीनुसार पाळणाघरे चालवित नसतील त्यांची मान्यता तात्काळ रद्द करण्यात यावी. 
5.    राज्यात चालविण्यात येणा-या सर्व पाळणाघरांचा आढावा दर सहा महिन्यानी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीकडून घेण्यात यावा.